उद्यान विभाग में घोटाले पर सियासी घमासानः कांग्रेस ने बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल पर लगाया झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच का किया स्वागत
देहरादून(उद संवाददाता)। उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल ने झूठ बोलकर हाईकोर्ट को गुमराह किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने इस घोटाले में मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांगी की है। कांग्रेस का कहना है कि इतना बड़ा घोटाला होता रहा फिर भी मंत्री चुप रहे। कांग्रेस द्वारा मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग के बाद से चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। उद्यान घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि जिस तरह से रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने खुद को बेकसूर बताया है वो परोक्ष रूप से उच्च न्यायालय का अपमान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नैनवाल अपनी कुक्कृतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अगर नैनवाल इतने ही पाक-साफ हैं तो फिर संगठन ने उन्हें मुख्यालय से प्रेस वार्ता करने की इजाजत क्यों नहीं दी और उन्हें एक निजी होटल से प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ी। गरिमा दसौनी ने उद्यान विभाग में हुए पौधा वितरण के घोटाले पर कहा की इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती की जनहित याचिका में मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल आर के सिंह को भी उच्च न्यायालय ने पार्टी बनाया था। जिसके जवाब में आर के सिंह द्वारा न्यायालय को को काउंटर एफिडेफिट कोर्ट में दिया गया। वहां पर कोर्ट को ये बताया गया कि उसने सतीश नैनवाल को मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन से 2402 पौधे एप्पल क्लोनल रूट स्टॉक के दिए। हैरानी की बात ये है कि प्रदेश में इस योजना में इसके एक पौधे की कीमत 465 रुपए है और मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन में 50» अंशदान विधायक के भाई का तो 50 प्रतिशत अंशदान विभाग द्वारा दिया जाना था। लेकिन विधायक के भाई द्वारा दिए जाने वाले अंशदान तो दिया ही नहीं गया। इसके स्थान पर विधायक प्रमोद नैनवाल और बेतालघाट में उसकी ब्लॉक प्रमुख बहन ने मुख्य उद्यान अधिकारी को अच्छे कार्य का 100 प्रतिशत पौधे जीवित होने का प्रमाण पत्र दे दिया। जिसे सी एच ओ नैनीताल ने अपने काउंटर में कोर्ट में जमा कराया। अगर ये मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन योजना से दिए गए पौधे थे तो विधायक के भाई से इतनी बड़ी रकम ना लिया जाना सरकारी कोष में चोरी नहीं तो और क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि 2402 पौधे क्लोनल रूट स्टॉक को लगाने का जो मानक है। इस आधार पर कम से कम 70 नाली से भी अधिक जमीन होनी चाहिए। लेकिन जहां पर ये पौधे लगाए हुए दिखाए गए हैं वहां विधायक और उसके भाई की संयुक्त जमीन केवल 41 नाली है। तो बाकी जमीन जो घेरी गई वो पूरी कहां से आई? दसौनी ने जानकारी देते हुए बताया की बाकी घेरी हुई जमीन लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की है जो विधायक और सरकार के दबाव और मजबूरी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस काउंटर एफिडेबिट के आधार पर जब सी एच ओ नैनीताल से इन पौधों की सूचना मांगी गई कि कैसे पौधे दिए? किस आधार पर दिए? किस योजना से दिए?तो उसने सूचना में यह बताया कि उसने ये सभी पौधे विधायक के भाई सतीश नैनवाल को निः शुल्क पौध वितरण योजना के अंतर्गत दिए जो अपने आप में बहुत बड़ा संशय उत्पन्न करता है। बता दें कि विधायक प्रमोद नैनवाल ने अपने बयान में ये बताया है कि उसने बागवानी विकास योजना के तहत ये पौधे लगाए गए ये योजना केंद्रपोषित है और इसके लिए अलग मानक हैं। विधायक कहते हैं कि माली स्वयं आए थे, पौधे लगाकर गए तो वो बताएं कितने दिन माली यहां पौधे लगाकर गए और कितने माली आए थे? गरिमा दसौनी ने कहा कि अगर उत्तराखंड की भाजपा की धामी सरकार टॉलरेंस की बात सही में करती है तो फिर उसे सीबीआई जांच का स्वागत करना चाहिए और सच्चाई को शीघ्र बाहर लाना चाहिए।